ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪਟਾਖਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਚਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਕਈ ਹੱਸਦੇ ਵੱਸਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ,ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ।ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਟ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਆਂ।
ਹਾਂ,ਉਨ੍ਹਾ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਦੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ,ਉਹ ਖੂਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼।ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ,ਚੈਨਲਾਂ,ਅਖਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਉਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ,ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਖੋਫ਼ਨਾਕ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ।
ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ (ਮੁੰਬਈ,ਮਾਲੇ ਗਾਉਂ,ਹੈਦਰਾਬਾਦ,ਜੈਪੁਰ,ਬੈਂਗਲੁਰੂ,ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ) ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਸੱਤ ਵਾਰ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਵਿਸਫ਼ੋਟ ਕੀਤੇ,ਜਿਨ੍ਹਾ ‘ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ‘ਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਿਰ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਨ,ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਸੁਨਣ ਮਿਲੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ,ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤਿ ਪੂਰ੍ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਇਹ ਆਮ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸੰਮੇਲਨ ਸੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ?ਕੀ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਪ੍ਰੰਗ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਇਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ,ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਉਖਾੜ ਸੁੱਟੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਫ਼ਿਰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁਲ੍ਹਦੀ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ‘ਚ ਫ਼ਿਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਜਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ,ਇਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਸਪ੍ਰੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ,ਸੰਸਦ ‘ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਦੋਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ 9/11 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੱਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਲੜੀਵਾਰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ,ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕੇਗਾ?
ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਸੱਤਾ ਬਣਕੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਸ਼ ਬਣੇ ਰਹਿ ਕਰ ਚੀਨ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜ਼ਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ ਹੈ।ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਕੀ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੁੱਕ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ?ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ,ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ।ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ,ਜੋ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ,ਉਨ੍ਹਾ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ...